व्यापम की तरह एक और बड़ा घोटाला आया सामने, हाई कोर्ट ने नोटिस कर मांगा शासन से जवाब

नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को काम उपलध करना व विभिन्न प्रकार की चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है 

मगर मध्यप्रदेश शासन में इसमें बहुत सारे नियमों को बदलकर इस मिशन को मध्यप्रदेश में लांच किया इन नियमों के बदलने से अफसरों की बल्ले बल्ले हो गई और उन्होंने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद रहती है कि काम छोड़कर बाकी सब कुछ करने लगे 

इस फर्जीवाड़े पर मिशन के सीईओ को खत लिखकर हर एक विषय पर अवगत कराया गया मगर जैसा कि अधिकारियों से उम्मीद रहती है वह उस खत को चुपचाप रख कर बैठ गए और अपनी लीपापोती करने लग गए

जिस से परेशान होकर याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन को नोटिस कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा 

याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में इस विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े पर बहुत सारे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे 

बाइट रविंद्र गुप्ता अधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय 

डॉ सिराज खान की स्पेशल रिपोर्ट

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