विकास कार्यक्रमों का समय से लक्ष्य पूर्ण करने का दिया निर्देश, वन महोत्सव के अन्तर्गत मंत्री ने कलेक्ट्रेट में लगाया पौधा
सुलतानपुर: जिले के दो दिवसीय भ्रमण पर आये प्रदेश के आबकारी एवं
मद्य निषेध मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस
अधिकारी समाज के अन्दर कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल बनाएं कि आमजन निर्भय होकर
थाने पर जाकर अपनी बात कह सके। प्रत्येक पुलिस आफिसर की जिम्मेदारी है कि थाना
समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, जो सतह पर दिखाई पड़े। प्रभारी मंत्री गुरूवार को यहां सुलतानपुर में जिले
की कानून व्यवस्था तथा राजस्व व विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में पाया कि जिले की
कानून व्यवस्था अच्छी है तथा लगभग सभी अपराध वर्क आउट हुए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी भी जनता के बीच से ही आते हैं, इसलिए
उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जनता की सुरक्षा के प्रति वे अपनी जिम्मेदारी पूरी
सजगता के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की
हीलाहवाली सम्बन्धित थानाध्यक्ष न करें, यदि कोई गम्भीर
प्रकरण हो तो सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी घटनाएं गम्भीर रूप धारण कर लेती हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि यद्यपि जिले की
कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता
है। उन्होंने कहा कि बीट में लगे सिपाही पर ध्यान दिया जाय कि वह सम्बन्धित ग्राम
में नियमित रूप से जा रहें हैं अथवा नहीं।
बैठक के प्रारम्भ में जिलाधिकारी विवेक ने पुष्प देकर प्रभारी मंत्री
का स्वागत किया तथा कहा कि जिले की पुलिस का कार्य अच्छा है। उन्होंने प्रभारी
मंत्री जी को आश्वस्त किया कि बैठक में उनके द्वारा दिए गए
निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जिले की कानून व्यवस्था को और
बेहतर बनाया जायेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने बताया कि जिले में
अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत 13 नई पुलिस चौकियां स्थापित की
गयी हैं तथा 3-4 नई पुलिस चौकियों की स्थापना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि जिले में हुई अपराधिक घटनाओं में अधिकतर घटनाएं वर्क आउट हुई
हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 17 पुलिस थाने हैं,
जिसमें महिला पुलिस थाना सम्मिलित है। जिले को 100 डायल की 46 वाहन मिले हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री
ने प्रत्येक थानाध्यक्ष से उनके थाना अर्न्तगत घटित घटनाओं तथा उनमें वर्क आउट की
घटनाओं के बारे में जानकारी ली।
प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर राजस्व व विकास कार्यक्र मों की समीक्षा
के दौरान सभी सम्बन्धित को निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रायः ऐसी
शिकायतें प्राप्त होती ही रहती हैं कि लाभार्थियों से पैसे लिए जा रहे हैं। इस
सम्बन्ध में उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रधानमंत्री
आवास योजना सहित ब्लाक स्तर पर संचालित सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और
योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करायें। प्रभारी मंत्री
ने खण्ड विकास अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि सभी पेंशन के लाभार्थियों का
अनिवार्य रूप से 15 जुलाई तक सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध करायें, जिससे लाभार्थियों के खाते में समय से पेंशन की धनराशि भेजी जा सके।
प्रभारी मंत्री ने कर करेतर राजस्व वसूली, मुख्यदेय
व विविध देय की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि
जिले में जीएसटी के अन्तर्गत 9452 व्यापारियों का पंजीकरण
हुआ है। अब तक वाणिज्य कर में 53 लाख, स्टाम्प
एवं रजिस्ट्रेशन में 8186 लाख, आबकारी
में 3780 लाख, परिवहन में 1471 लाख, विद्युत देय के अन्तर्गत 3561 लाख की आय प्राप्त हुई है। मुख्यदेय के अर्न्तगत 16.07 लाख तथा विविध देय के अन्तर्गत 397.76 लाख राजस्व की
वसूली हुई है। विद्युत विभाग द्वारा छापे की कार्यवाही के फलस्वरूप एक हजार
किलोवाट का लोड बढ़ा है।
प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा में पाया कि जिले में 176 के
सापेक्ष 130 चिकित्सकों की उपलब्धता है। जिले में दवाओं की
उपलब्धता भी ठीक है। उन्होंने संस्थागत प्रसव व टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति पर
संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर 250
शिकायतें प्राप्त हुई , जिनका शतप्रतिशत
निस्तारण किया गया। मनरेगा की प्रगति 116 प्रतिशत
है। ग्रामीण पेयजल के अन्तर्गत 8 परियोजनाओं में से 3
परियोजनाएं जुलाई तक पूर्ण हो जायेंगी तथा 1087 के सापेक्ष 756 हैण्डपम्प रिबोर किये गए हैं। नई
सड़कों में 12 के सापेक्ष 5 पूर्ण हो
चुकी हैं, शेष प्रगति पर हैं। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत 138
विद्यालयों में 25 हजार छात्रों को निःशुल्क
ड्रेस का वितरण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया गया है। किसान पारदर्शी
योजना के अन्तर्गत अब तक 311681 किसानों का पंजीकरण किया
गया है तथा 225630 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण हुआ है।
खाद व बीज की जनपद में पर्याप्त उपलब्धता है। बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 86
के सापेक्ष 40 आंगनवाड़ी केन्द्र पूर्ण हो गए
हैं, शेष प्रगति पर हैं। प्रभारी मंत्री ने बैठक में 50
लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की तथा सभी
कार्यदायी संस्थाओं को समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश
दिए।
प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर वन महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा की ।
जिसमें बताया गया कि जिले में 21 लाख 44 हजार वृक्ष रोपित करने
का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित
विभागों से वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति
के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सहित उपस्थित
जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रट परिसर में वृक्षारोपण किया गया।
बैठक का संचालन करते हुए जिलाधिकारी विवेक ने बताया
कि जीपीडीपी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक के
दस-दस प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया जा रहा है, जिसमें 14वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि से विद्यालयों में शौचालय निर्माण,
फर्श पर टाइल्स, फर्नीचर व विद्यालय की
बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वे
अपने-अपने विभागों की योजनाओं के बारे में प्रभारी मंत्री जी के निर्देशानुसार सभी
जनप्रतिनिधियों को समय से सूचनाएं उपलब्ध करायें। बैठक में विधायक सदर सीताराम
वर्मा, विधायक कादीपुर राजेश गौतम, विधायक
इसौली अबरार अहमद, भाजपा जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह, महामंत्री कृपा शंकर मिश्र, सीडीओ राधेश्याम,
एसपी सिटी डॉ मीनाक्षी कात्यायन, एसपी ग्रामीण
सूर्यकांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) अमरनाथ राय,
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बीडी सिंह, सीएमओ
डॉ. सीबीएन त्रिपाठी, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रणय सिंह,
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी पन्नालाल, जिला
सूचना अधिकारी आरबी सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, थानाध्यक्ष व सम्बन्धित उपस्थित थे।
रिपोर्ट-अमन वर्मा
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