मध्यप्रदेश में सुलभ, त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2026 को वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रदेशव्यापी सफल आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन प्रदेश भर के तालुका एवं जिला न्यायालयों से लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर सहित इंदौर और ग्वालियर खण्डपीठों में एक साथ हुआ। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अल्पेश वाई. कोगजे और कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक रूसिया के कुशल मार्गदर्शन में इस पहल के जरिए पक्षकारों को विवादों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए प्रभावी मंच मिला।
जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की प्रधानपीठ में कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल, न्यायमूर्ति विशाल धगट एवं न्यायमूर्ति अवनिन्द्र कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस लोक अदालत में पक्षकारों और अधिवक्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा नगर निगम, बैंक, बीमा कंपनियां, टेलीफोन और विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया, जिससे लोक उपयोगिता सेवाओं, वित्तीय दावों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान संभव हो सका।
पूरे प्रदेश में इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए कुल 1,427 खण्डपीठों का गठन किया गया था। इनमें उच्च न्यायालय की तीनों पीठों (जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर) के लिए 7 खण्डपीठें तथा जिला एवं तहसील स्तर पर 1,420 खण्डपीठें शामिल रहीं। इन पीठों के माध्यम से सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक व पारिवारिक मामले, चेक बाउंस (धारा 138), बैंक ऋण वसूली और श्रम विवादों से जुड़े प्रकरणों पर प्रमुखता से सुनवाई हुई।
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, लोक अदालत में कुल 61,580 लंबित मामलों और 1,10,771 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति से सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन सभी मामलों का समाधान करते हुए कुल रु. 9,64,99,25,400/- (लगभग 964.99 करोड़ रुपये) की समझौता राशि तय हुई। यह आंकड़ा न केवल लंबित न्यायिक प्रकरणों के बोझ को कम करने में लोक अदालत की प्रभावशीलता को साबित करता है, बल्कि आमजन के प्रति सुलभ न्याय के विश्वास को भी मजबूत करता है।
उद्घाटन व कार्यवाही के इस अवसर पर स्टेट बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह, न्यायिक अकादमी के निदेशक उमेश पाण्डव और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की रजिस्ट्रार-कम-सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने किया, जबकि सदस्य सचिव सुश्री सुमन श्रीवास्तव द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।
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