दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल ने सोमवार को
एक नई योजना को मंजूरी देकर दिल्लीवासियों को खुशखबरी दी। इसके मुताबिक राजधानी
में बिजली जाने पर हर घंटे के पावर कट के बदले लोगों को 50 रुपये प्रति घंटे के
हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि इससे कंपनियों को ग्राहकों के
प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा।
योजना को लागू करने के लिए उपराज्यपाल की लेनी होगी
मंजूरी
दिल्ली में अगर योजना लागू होती है तो ग्राहकों के
बिजली बिल में बिजली न मिलने के कारण मिले मुआवजे को कम कर दिया जाएगा। इसके साथ
ही दिल्ली ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन इसको लागू करने के लिए
उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। इस योजना को पावर कंज्यूमर कंपन्सेशन पॉलिसी
बताया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 15 साल पहले
बिजली का लोगों तक सही और निर्बाध बिजली आपूर्ति के मकदस से निजीकरण किया गया था।
अगर पूरे कलस्टर के बजाए एक उपभोक्ता पावर कट से प्रभावित होता है तो वह मैसेज, ईमेल, फोन
या फिर ऑनलाइन माध्यम से नो करेंट की शिकायत दर्ज करा सकता है। जिसके बाद कंपनियां
कन्फर्मेशन मैसेज भेजकर समस्या का समाधान करने की तारीख और समय बताएंगी।
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