अधिवक्ताओं के पक्ष में अनावेद्कों को SLP पर नोटिस जारी :- SUPREME COURT
अधिवक्ता हड़ताल मामला
एडवोकेट सिद्धार्थ नरूला ने बताया की जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल को गैरकानूनी बताया था उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई जिसमें नोटिस जारी कर शासन से जवाब मांगा गया अधिवक्ताओं के लिए और उनके हक के लिए यह पिटिशन बड़ी मायने रखती है क्योंकि हड़ताल एक लोकतंत्र का विरोध जताने का हिस्सा है और अगर उसी से ही अधिवक्ताओं को वंचित कर दिया जाए तो वह कैसे अपना विरोध या मांगे कर सकेंगे .
Slp accepted against the order Passed by Hon. High Court of Madhya Pradesh
Slp accepted against the order Passed by Hon. High Court of Madhya Pradesh
The matter was listed on 12-11-2018. on behalf of the Advocates, Mr. S. K. Gangele, a retired High Court Judge, Argued before the Court that the directions issued by the Division Bench are contrary to the provisions of Advocate’s Act.
In argue :- Mr. S. K. Gangele said, The directions infringe the fundamental rights of the Advocates guaranteed under article 14 and 21 of the Constitution and Hon’ble Division Bench has enacted legislation which is beyond the jurisdiction of the High Court. The Hon’ble Supreme Court . issued notices on the SLP.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP पर नोटिस जारी करने हेतु निर्देश दिए गए
