Special Program: नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला - News Vision India

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Special Program: नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला


आज इस स्कैन की दहशत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने लोकायुक्त के साथ एक साथ छापामार कार्यवाही कर सभी संस्थानों पर जब्ती और सीलिंग की कार्यवाही की जिस पर 56 सौ करोड़ रुपए तक की संपत्ति को अटैच और जप्त किया गया है जिस पर विपक्षी दल ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि नोटबंदी की गिनती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक कर नहीं पाया है और बड़ी सक्रियता के साथ जांच एजेंसियों ने 1 दिन में इतनी बड़ी रिकवरी कैसे कर ली क्या पूरी जानकारी सरकार को और जांच एजेंसियों को पहले से थी

फिलहाल नए-नवेले PNB स्कैन पर आज हम बात करते हैं जिस पर हाल ही में नीरव मोदी जो कुछ महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के दावोस में एक मंच पर प्रतिष्ठित व्यवसाई के रुप में देखे गए थे जो वर्तमान में पूरे देश में बहुत चर्चित PNB घोटाले में देश छोड़कर फरार हो चुके हैं जिनके साथ षड्यंत्रपूर्वक 1 जनवरी को वह खुद भाग्य अपने रिश्तेदार निशान मोदी के साथ और ठीक 5 दिन के बाद जनवरी 6 2018 को उनकी पत्नी बच्चों साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रवाना हो गई उनकी पत्नी जो पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रजिस्टर्ड नागरिक है जिसने पहले से ही पूरी व्यवस्था वहां पर कर रखी थी

ध्यान से देखिए नरेंद्र मोदी के इस बयान को जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जनता से वादा किया था कि देश के खजाने पर किसी को पंजा नहीं मरने दूंगा और भाजपा की सरकार आने के बाद ललित मोदी और विजय माल्या और अभी नीरव मोदी फावड़ा और तसला लेकर पूरा माल बटोरकर बैंकों से देश को पंजा दिखाते हुए बाहर निकल गए

आज इस मुद्दे पर भारत सरकार को केवल एफआरडीआई बिल को पास करने के अलावा कोई और मुद्दा रह नहीं गया है कि वह यही अंतिम रास्ता है जिस पर चलकर आम जनता के पैसे को एक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है परंतु वह भी एक नियमित दायरे में इस दिल में कहीं भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि लोन लेने वाले डिफाल्टरों को लोन देने से पहले उनके दस्तावेजों की जांच उनको दी जा रही अंडरटेकिंग से संबंधित पर्याप्त और उपायुक्त रिकवरी के साधन जब तक लिखित रूप में लोन प्रक्रिया प्रकरण में उपलब्ध ना हो

एफ आर डी आई बिल की धारा 52 यह कहती है कि आपके खाते में अगर लम सम राशि रखी हुई है तो उसके बारे में फिक्स डिपाजिट बनाकर रखने का निर्णय सरकार के हाथ में रहेगा और जिस पर ब्याज देना नहीं देना यह भी सरकार निर्धारित करेगी हम समझ सकते हैं कि यह इसकी उन सभी खाताधारकों पर लागू होगी जो कई वर्षों से अपने खातों की ओर मुड़ कर नहीं देखते जो भारत छोड़ कर जा चुके होते हैं या जिन का स्वर्गवास हो चुका हूं परंतु इस स्कीम में हर वह आम आदमी और बुजुर्ग आदमी भी पूछेगा जिसने अपनी बची कुची जिंदगी बैंक के द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम ब्याज दर पर काटने का कुछ प्लान भी बना रखा होगा

कुल मिलाकर आज की है ऐसी स्थिति है उस रजिस्ट्रार कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जिसने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था साथ ही उन अधिकारों का क्या होगा जिन्होंने इन पूरे 10 सालों तक बैंक का ऑडिट किया क्या उन्होंने कभी इस बीच यह चेक करने का जुम्मा नहीं उठाया ना ही प्रयास किया की बैंक के द्वारा नीरव मोदी को दिया गया लोन से संबंधित दस्तावेज अपने आप में असली है भी या नहीं

आज नीरव मोदी के भारत छोड़ने के बाद हमारे प्रधानमंत्री का कोई भी बयान इस संबंध में नहीं आया है ना ही हमारे विद्वान वित्त मंत्री अरुण जेटली का संबंध में कोई बयान आया है जीएसटी पर हर 1 घंटे में नई अधिसूचना जारी करने वाले वित्त मंत्री कई दिनों से इस प्रकरण पर चुप्पी साधे हैं जो सीधे यह संभावित करता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी क्योंकि हरिप्रसाद नामक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित शिकायत दी थी जिस पर रजिस्ट्रार कंपनी में तथ्यात्मक नहीं पाते हुए बंद कर दिया था

Special Programe By Jiteindra Makhija Asst. Editor News Vision

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