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22 Jun 2018

BLUE FILM भेजने वाले उपायुक्त पर कार्यवाही नही, क्यों ?, ओ पी पाण्डेय मामला, वाणिज्यिक कर विभाग,

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अश्लील लोक सेवक, हप्सी, चरित्रहीनता का जीता जागता प्रमाण
क्या आयुक्त यौन उत्पीडन के मामलो में वृद्धि चाहते है,  ?
आज से कुछ दिन पहले वाणिज्य कर विभाग के अधिकारिक ग्रुप में, जिसमें कि सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं जिस में अधिकतर वरिष्ठ स्तर पर पदस्थ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं,  जो वाणिज्यिक कर विभाग में विभिन्न शहरों में विभिन्न पदों पर पदस्थ हैं, इन सभी का एक सामूहिक ग्रुप है जो WhatsApp पर संचालित किया जाता है, जिसके ग्रुप एडमिन इस विभाग के आयुक्त है जिनकी देखरेख में और निर्देशन में इस ग्रुप का संचालन किया जाता है

अधिकारिक अधिसूचनाए और नई कार्यकारिणी और आवश्यकता पड़ने पर आयुक्त की ओर से दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, अधिकारिक उपयोग के लिए इस ग्रुप का निर्माण हो WhatsApp पर किया गया है जिसमें अचानक से रातों-रात हड़कंप मच जाता है जबलपुर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में पदस्थ ओ.पी पाण्डेय  जो कि उपायुक्त हैं इन्होंने इस अधिकारी ग्रुप में 6 से 8 अश्लील ब्लू फिल्म के वीडियो भेज दिए थे,

 जिसकी शिकायत कई महिला अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्रभाव से आयुक्त वाणिज्य कर विभाग इंदौर को कर दी गई और आयुक्त ने  औपचारिकता निभाते हुए लापरवाह उपायुक्त ओ. पी. पांडे को तत्काल प्रभाव से ग्रुप से रिमूव कर दिया परंतु इस शर्मनाक निंदनीय कार्य के लिए उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं दी नहीं, भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाए जाने योग्य इस प्रकरण में आईटी एक्ट 66 और 67 के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है, जो कि आरोपी के विरुद्ध लंबित है

सरकारी महकमे में पदस्थ होने के बाद इस तरह के उपायुक्त और उनके चरित्र पर इस तरह के भद्दे दाग लगना आजकल कोई नई बात नहीं रह गई है, आश्चर्य इस बात का है कि यह संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी जबलपुर की जनता पर भ्रष्ट-अश्लील अधिकारियों को थोपा गया है, और इन्हें कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया है,

ऐसे लोक सेवक जो समाज से भी बेदखली के भी पात्र होते हैं उन्हें समाज पर कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया गया है आश्चर्य है की स्वयं वाणिज्य कर के आयुक्त ने प्रोत्साहन दिया ऐसे लापरवाहो को, जिसकी संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी इसके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश अभी तक आयुक्त वाणिज्यकर ने पुलिस प्रशासन को नहीं दिया है,

इस विभाग में पहले भी ऐसे रसिया अधिकारी रहे हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, आज भी दुर्घटनाओं को स्वयं आयुक्त की ओर से न्योता देते हुए, ओ पी पाण्डेय को  पद पर बना रखा जा रहा है, जिससे यह अफ़सोस होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इस तरह की गलतियां करते हैं, बड़े अफसोस की बात है इसके विरुद्ध कार्यवाही कराने का अधिकार पुलिस पर होते हुए भी स्वयं संज्ञान नहीं लिया जा रहा है.
इस तरह की घटिया मानसिकता वाले चरित्रहीन उपायुक्तों को वरिष्ठ पदों पर बने रहना विभाग में कार्यरत महिलाओं के प्रति हमेशा एक होने वाली दुर्घटना की संभावनाओं को बनाए रखना है, आवश्यक रूप से आयुक्त के द्वारा इस विषय में कठोर निर्णय लिया जाना सामाजिक स्तर पर अनिवार्य है, जिसमें कि भरपूर लापरवाही की जा रही है, जो आने वाले समय पर निसंदेह किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देगा, जिसका पूरा ठीकरा आयुक्त वाणिज्य कर विभाग पर ही थोपा जायेगा

हमारे द्वारा  लोक हित में जनहित में अश्लीलता और चरित्रहीनता और इस घिनौनी हरकत पर उचित कार्यवाही हेतु आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग इंदौर को मेल के माध्यम से पत्र लिखा गया है,  परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जब कभी कोई दुर्घटना होती है किसी महिला अधिकारी के साथ तब आयुक्त महोदय शायद जाग जाये,  

अभी तो पड़ताल जारी है, एंटी एवेजन  के प्रमुख अधिकारी बनने के बाद से ही अवैध , बिना बिल के माल का परिवहन इनके कार्यक्षेत्र से बड़ी मात्र में हो रहा है, औपचारिकता पूर्वक जांच कराई जा रही है, ओवर लोडिंग के विषय संबंधित प्रकरण जिला परिवहन अधिकारी को नही दिए जा रहे है, इस संबंध में शिकायत की जा चुकी है इनको, जांच के नाम पे जांच जारी है, इनकी भी हमारी भी,   जल्दी बड़ा खुलासा होगा जिसमे करोडो की हेरा फेरी और  राज्य को राजस्व की करोड़ो की क्षति की जानकारी लग सकती है, इस उपायुक्त के विरुद्ध करोड़ों की हेराफेरी के प्रकरण उजागर होने की संभावना है तब कही जा आकार विषय राज्य आर्थिक अपराध शाखा में कार्यवाही की पात्रता रखेगा, थोडा समय लग सकता है, परंतु ये भ्रष्टाचार का अँधेरा जल्दी एक चिराग जलाएगा.  
















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