रिपोर्ट;- स्टेट हेड भानू मिश्रा उत्तर
प्रदेश न्यूज विजन लखनऊ सुलतानपुर से
जनता के राशन पर खाद्यान्न
माफ़िययाओं का जबरन कब्जा.
खाद्यान्न माफीयाओं पर लगाम
कसने में जिला प्रशासन है नाकाम?
आखिर अफसर साहबों की इन पर है
खूब मेहरबानी?
सुलतानपुर।बल्दीराय:--तहसील
बल्दीराय में खाद्यान्न माफ़िययाओं पर लगाम कसने में जिला प्रशासन नाकाम है जिससे
कोटेदारों व उपभोक्ताओं का शोषण बदस्तूर जारी है ।शासन के नियम कानून यहां के अनाज
माफ़िययाओं के लिए बेमानी है।तहसील के बल्दीराय विकासखण्ड केे डेहरियावां ग्राम सभा
मे गोदाम से अक्टूबर माह का कोटेदारों को बिना तौल के खाद्यान दिया गया ।कोटेदारों
के विरोध करने पर ,कोटा निरस्त
करने की धमकियां भी मिली ।जिससे कोटेदार पस्त हो गए ।कोटेदारों ने नाम न छापने के
शर्त पर बताया कि प्रति बोरी 6 से 10
किलोग्राम तक अनाज कम मिलता है। जिससे उपभोक्ताओं को घटाकर आबंटन करना पड़ता है। यदि
तौल करने को कहा जाता है तो कोटा निरस्त करवाने की धमकियां दी जाती है। किसी
अधिकारी से मौखिक शिकायत की जाती है तो मामला ठंढे बस्ते में डाल दिया जाता है।
यही स्थिति तहसील के अन्य
गोदामों का भी है। जहां कोटेदारों व उभोक्ताओं का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। ऐसा
नही है कि तहसीलक्षेत्र के संबधित अधिकारी, इन मामलों से अनभिज्ञ है। किन्तु मोटी कमाई ने सरकारी आदेशों ,नियम कानूनों को हजम कर लिया है जिसका खामियाजा समाज के कमजोर लोगों को
भुगतना पड़ रहा है। जिनके अधिकारों पर खाद्यान्न माफ़ियाऔर सरकारी कर्मी डकैती डाल
रहे हैं. सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पारदर्शिता पर
उनके नुमाइंदे ही बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिए है जिससे केंद्र सरकार की यह
महत्वाकांक्षी योजना विभागीय अधिकारियों, व खाद्यान्न
माफियाओं के लिए "कानी गदही" वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है
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