बीते 14 फरवरी को
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच
तनाव बढ़ गया है. पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के
आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. वहीं बौखलाहट में पड़ोसी मुल्क ने भारतीय
वायुसीमा का उल्लंघन कर दिया. पाकिस्तान के इस हमले का भारतीय वायुसेना की ओर से
करारा जवाब दिया गया. इस तनातनी के बीच अब चीन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है.
चीन के इस फैसले से भारत समेत दुनिया के बड़े देशों की टेंशन बढ़ने वाली है. तो
आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो फैसला.
दरअसल, चीन इस साल
रक्षा बजट पर भारी आवंटन करने जा रहा है. चीन ने पिछले साल अपने रक्षा बजट में 8.1 फीसदी तक का इजाफा किया था. इससे रक्षा क्षेत्र पर उसका खर्च बढ़कर 175 अरब डॉलर हो गया. यह बजट भारत की तुलना में 3 गुना
अधिक है.
बता दें कि अमेरिका के बाद चीन रक्षा पर सबसे
अधिक खर्च करने वाला देश है. रक्षा बजट बढ़ाए जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा
है कि उसने किसी अन्य देश के लिए कोई 'खतरा' उत्पन्न नहीं किया है. हालांकि चीन ने रक्षा बजट कितना बढ़ाया है, इसके सटीक आंकड़े मंगलवार को जारी होंगे.
चीन की सत्ताधारी पार्टी नेशनल पीपुल्स
कांग्रेस (एनपीसी) के प्रवक्ता झांग येसुई ने कहा कि चीन रक्षा पर भारी खर्च जारी
रखेगा. झांग ने कहा, 'कोई देश किसी अन्य देश के लिए
सैन्य खतरा है या नहीं, इसका आकलन रक्षा खर्च में बढ़ोत्तरी
से नहीं बल्कि उसकी विदेश और राष्ट्रीय रक्षा नीति के आधार पर किया जाना चाहिए.'
उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि देश के रक्षा व्यय में बढ़ोत्तरी कई
अन्य 'प्रमुख विकासशील देशों' की तुलना
में कम है.
अगर भारत के रक्षा बजट की बात करें तो पिछले साल
की तुलना में इस साल सिर्फ 5 हजार करोड़ की बढ़ोतरी की है.
हालांकि यह पहली बार है जब डिफेंस सेक्टर के लिए 3 लाख
करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है. वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 2017-18 की तुलना में पाकिस्तान ने 2018-19 में अपने रक्षा
बजट में 20 फीसदी इजाफा किया था.
बता दें कि भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच
चीन की सेना ने हाल ही में कहा है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते पर करीब से
निगाह रखे हुए है. भारत और पाकिस्तान को ‘चीन के मित्र’
बताते हुए कहा कि दोनों ही देशों को बातचीत के जरिए विवादों को
सुलझाना चाहिए. साथ ही भारत और पाकिस्तान को तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए
मतभेदों को निपटाना चाहिए.
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