मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में हो रहे फर्जीवाड़े का जल्द होगा खुलासा

Corruption In Madhya Pradesh State Rural Livelihood Mission

यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य होता है, पर कुछ अधिकारियों द्वारा अपनी जेब भरने के चक्कर में इस योजना को बर्बाद किया जा रहा हैं. यह अधिकारी जिस लायक नहीं थे पर उनको जैसे ही अधिकार मिले तो उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करने लगे. जब इनकी नियुक्ति ही सही तरीकें से नहीं होगी तो अच्छे लोग कहा से काम करने को मिलेंगे. इनकी नियुक्ति को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका विचाराधीन है (Case No. WP 12890/18)

जबलपुर जिले की बात करें तो डीपीएम महोदय के द्वारा शासकीय वाहन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है. समूह की महिलाओं को तुच्छ प्राणी समझा जाता है और क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को बंधुआ मजदूर. श्वेता महतो ने तो मीडिया को खुला चैलेंज कर रखा है की मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डीपीएम कुछ भी कर सकता है, मैने पहलें भी लोगो का वेतन काटा है और अब अगले महीनें भी वेतन काटूँगी, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता.

इसी विभाग में एक महिला अधिकारी के लिए दो बार नोट शीट बदली बदली गई और जब ऐसे लोग किसी भी विभाग में आएंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपना काम ईमानदारी से करेंगें. सिर्फ इतना ही नहीं बीजेपी सरकार ने तो यह कर रखा था, आप किसी नेता या मंत्री का लेटर लेकर आ जाए तो आपको नौकरी मिल जाएगी. केंद्र सरकार ने जब यह योजना बनाई तो इसमें आरक्षण को दूर रखा गया, मगर बीजेपी सरकार ने इस विभाग में भी आरक्षण लागू कर दिया. आज कांग्रेस सरकार को जवाब देना है जो कि अभी तक न्यायालय में नहीं दिया गया है.

जैसे कि सेनेटरी पैड चौकी महिलाओं से बनवाए जाने चाहिए थे मगर बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया जाता है और जो यूनिट अभी सेनेटरी पैड बना रही उनकी हालत देख ले तो बनते वक्त की गंदगी महिलाओं को बीमार कर देगी अगर वह यह सेनेटरी पैड इस्तेमाल करती है तो. जो स्कूल यूनिफॉर्म होती हैं समूह की महिलाओं को बनाना चाहिए मगर उसके लिए भी ठेके दिए जाते हैं. ठेके से रिश्वत की अच्छी उगाही होती है. क्योंकि अगर समूह की महिलाएं यह सब कार्य करने लगी तो अधिकारियों का कमीशन मारा जाएगा. आगे आने वाले दिनों में हम यह दिखाएंगे, दस्तावेजों समेत कैसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के नाम पर अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं.

इस योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाना था, जिसमें कोई भी कार्य में पूर्ण भूमिका महिलाओं कि रहनी है और विभाग को सिर्फ मार्गदर्शन की तरह काम करना है. पर सेनेटरी नैपकिन योजना में रिश्वतखोरी के चलते प्रदेश कार्यालय द्वारा कंपनियां निर्धारित कर दी गई कि आपको इन्हीं से सेनेटरी नैपकिन खरीदना है.

इसी तरह स्कूलों को जो गणवेश प्रदान करना था स्व सहायता समूहों की तरह उसमें भी महिलाओं की भूमिका प्रश्नवाचक बन के रह गई डीपी अमोर ब्लॉक प्रबंधकों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया. सिले सिलाए कपड़े खरीदे गए और सिलाई खुद खा गए इस योजना पर भी कई जगह सवाल उठे रीवा में तो लोकायुक्त जांच भी चालू हो गई हैं.

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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