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मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए आरक्षित होंगी. यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे
11 साल पहलें शिवराजसिंह ने ऐसा ही एलान सतना ज़िले में किया था और 24 घंटें बाद ही अपनें इस ब्यान से वो मुकर गए. उन्होंने कहा था की जो कोई भारत माता की ज़मीन में पैदा हुआ है उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता. क्या इस बार भी एसा तो नहीँ होगा?
सभी सरकारी नौकरियों में लागू होगा
आरक्षणशिवराज सरकार जल्द बनाएगी नया कानून
मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल
रखने वालों के लिए आरक्षित होंगी. यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया.
उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'मेरे
प्रिय प्रदेशवासियों, अपने
भांजे-भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश
में शासकीय नौकरियाँ अब सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी. इसके लिए
आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है. प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों
का अधिकार है.'
गौरतलब है कि राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है.विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोकलुभावन ऐलान कर रहे हैं. इससे पहले सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहुकारों के चुंगल के बचाने के लिए हम नया कानून ला रहे हैं.
70 फीसदी रोजगार एमपी वालों को, कमलनाथ के फैसले से दूसरे राज्य वाले निराश
शिवराज सरकार की ओर से आने वाले नए कानून के तहत 15
अगस्त 2020
तक 89
अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसी साहूकार से
लिया कर्ज नहीं चुकाना होगा. अब साहूकार कर्ज अदायगी के लिए दबाव भी नहीं बना
सकेंगे. इतना ही नहीं कर्ज के बदले में कोई वस्तु या दस्तावेज गिरवी रखे गए हैं तो
उन्हें भी वापस लौटाना होगा.
इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70
प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था. कमलनाथ सरकार के नियम
के मुताबिक शासकीय योजनाओं, टैक्स
में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70 फीसदी रोजगार मध्य प्रदेश के
लोगों को देंगे.
Source:
Aajtak
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