गिरती अर्थव्यवस्था में वकीलों पर आर्थिक संकट

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देश की अर्थव्यवस्था का हाल सबको पता हैं. यह -23.9 के आकड़े में असंगठित छेत्र (#MSME) नहीं हैं. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता हैं की सही आकड़ा इससे कही ज़्यादा होगा. लोगो नौकरियां गईं हैं, लोगो ने खर्च कम कर दिया जिससे व्यापारियो की कमाई घटी, पेट्रोल डीजल ने भी कसर नहीं छोड़ी और 20 लाख करोड़ का पैकेज का तो पता ही नहीं चला

हर किसी ने गिरती अर्थव्यवस्था और बीमारी की मार झेलीं हैं, पर आज हम वकीलों की बात करेंगें. सबसे पहले बता दे की एक वकील का सफर कैसे शुरू होता है.

वह पहले तो पढ़ाई करता है (#LLB, #LLM), पढ़ाई पूरी करने के बाद वह न्यायालय में किसी सीनियर वकील के यहां जूनियर बनकर काम शुरू करता है. इसमें यह चीज उसको सीखनी होती है, कि न्यायालय का काम कैसे किया जाता है. बहुत कम सीनियर अपने जूनियर्स को पैसा देते हैं. अब इसके बाद जब यह जूनियर न्यायालय कामकाज सीख चुका होता है, तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब उसके पास क्लाइंट जितने होंगें, उतना वह पैसा कमएगा. लोग चुकी न्याय्लीन कामकाज नहीं समझते, इसीलिए वह एक वकील को नियुक्त करते हैं. जो कि उनके लिए न्यायालय में उनका पक्ष रखता है.

इसके लिए वह अपने वकील को फीस के तौर पर पैसा देते हैं. जब लोगों के पास ही पैसा नहीं होगा तो वह अपने वकील को कैसे पीस दे पाएंगे.

हमने कई अधिवक्ताओं से बात की जिन्होंने बताया था, की फीस में सबसे ज्यादा कमी आई थी जब नोटबंदी हुई थी. नोटबंदी के बाद अब इस दौर में लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे और जो पैसे बचे हैं, वह भी वह सोच समझकर या कहें तो तंगी से खर्च कर रहे हैं. क्योंकि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, तो हर कोई फिजूलखर्ची से बच रहा है. इसकी मार वकीलों पर बहुत बुरी तरीके से पड़ी है.

अधिवक्ता को अगर फीस नहीं मिलेगी उसके घर में भी परेशानी होगी. स्टेट बार काउंसिल (#SBC) चाह कर भी हर एक वकील की मदद नहीं कर सकती और अगर स्थिति इसी तरह रही तो बहुत जल्द हमारे अधिवक्ता भाई बहुत बुरी स्थिति में आने वाले.

शासन को अधिवक्ताओं की मदद करनी चाहिए और डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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