ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई योजना को जून 2022 तक करना होगा पूरा, एक्सटेंशन को सीएम की हरी झंडी
कटनी। ढीमरखेड़ा तहसील के हजारों के किसानों की उम्मीद की किरण 223 करोड़ रुपए लागत की माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शासन ने जून 2022 तक एक साल का एक्सटेंशन दिया है। वहीं नवम्बर 2021 तक एक यूनिट से रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी देना होगा। बीते दिवस भोपाल में हुई नर्मदा नियंत्रण मंडल की 71 वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अन्य परियोजनाओं के साथ ढीमरखेड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का भी रिव्यू किया।
इस योजना में 2019 से काम हो रहा है। इसे जून 2021 तक पूर्ण हो जाना था लेकिन अब तक 30 प्रतिशत कार्य होना बाकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि वर्ष 2024 तक नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग के हासिल करने के लिए तीव्र गति से कार्य करें। अपर मुख्य सचिव आई.पी.सी. केशरी ने मुख्यमंत्री को बताया कि ढीमरखेड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। एनव्हीडीए के महाप्रबंधक राममणि शर्मा ने बताया कि झिर्री यूनिट से दिसम्बर तक सिंचाई के लिए पानी देना शुरू कर दिया जाएगा। इससे 2300 हैक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी।
96 गांवों के खेतों में पहुंचना है पानी
गौरतलब है कि ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के 96 गांवों में खेतों
तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए 223 करोड़ सिंचाई के
लिए 120 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया जाना था। करीब 11419 हजार हेक्टेयर
भूमि में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। बताया जाता है कि पम्प हाउसों में बिजली
कनेक्शन के लिए खम्भे लगाए जा चुके हैं। उनमें केबल डालने का काम शेष है। वहीं
लगभग 40 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाना शेष है। माइक्रो उदवहन
परियोजना का निर्माण चार जोन में किया जा रहा है। खमतरा स्कीम,
कोठी स्कीम, जिर्री और सैलारपुर स्कीम इसमें शामिल है। कोठी
स्कीम के तहत 22 गांवो की 3728 हेक्टेयर भूमि में
सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से खमतरा स्कीम के तहत 34 गांवों की 5045 हेक्टेयर,
जिरी स्कीम में 19 गांवों की 3272 हेक्टेयर,
सैलारपुर स्कीम में 3914 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Report : मनोज कुमार लोधी कटनी
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