अगले 25 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 22.50 लाख करने का लक्ष्य, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ेगा मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने आगामी 25 वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.55 लाख रुपए से बढ़ाकर 22.50 लाख रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत@2047 के विजन में मध्यप्रदेश की अहम भूमिका होगी और राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 25 वर्षीय दृष्टिपत्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह बात कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘अभ्युदय इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026’ में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है और मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश, सोलर ऊर्जा तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को औद्योगिक विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में उन्होंने एक निजी मीडिया संस्थान के संपादक के साथ प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
डॉ. यादव ने बताया कि राज्य में 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं ताकि औद्योगिक विकास बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंचे। संभागीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। माइनिंग, टेक्सटाइल और टूरिज्म सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। कटनी, शहडोल और नर्मदापुरम में औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर लगभग 1 से 1.5 प्रतिशत रह गई है।
कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ फूड प्रोसेसिंग और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। बीते डेढ़ वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाया गया है और इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नर्मदा नदी का जल क्षिप्रा नदी तक पहुंचने से मालवा क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ मिला है।
नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के सहयोग से मुरैना में बड़ा सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जिससे दोनों राज्य छह-छह माह बिजली का उपयोग करेंगे। किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मंदसौर के गांधी सागर बांध पर पंप स्टोरेज परियोजना भी स्थापित की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों में प्रदेश का बजट दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 18 फरवरी को प्रस्तुत होने वाला बजट प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा। इंदौर और भोपाल में मेट्रोपोलिटन एरिया विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों विकास के लिए आवश्यक हैं और उद्योगों की स्थापना से शहरों का विस्तार स्वाभाविक रूप से होगा।
डॉ. यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश 31 मार्च की समयसीमा से पहले नक्सलवाद से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय हॉक फोर्स और पुलिस बल को दिया। साथ ही युवाओं के कौशल उन्नयन पर जोर देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तकनीकी शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विशेष पहल की जा रही है, ताकि प्रदेश के युवा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
Source: https://www.mpinfo.org/
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