मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘समृद्ध MSME-विकसित मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में किया हितलाभ वितरण, युवाओं और महिला उद्यमियों को बताया प्रदेश की आर्थिक शक्ति
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार सृजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है तथा वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश में एक करोड़ MSME इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रविवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘समृद्ध MSME-विकसित मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 900 MSME इकाइयों को 360 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इसके साथ ही विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के तहत सहायता राशि, भू-आवंटन पत्र, ऋण स्वीकृति और स्टार्टअप प्रोत्साहन लाभ भी हितग्राहियों को प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही यह सहायता केवल अनुदान नहीं, बल्कि उद्यमियों के सपनों को साकार करने का माध्यम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 24 लाख से अधिक MSME इकाइयां संचालित हैं, जिनसे सवा करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें 4.41 लाख से अधिक इकाइयों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी ढाई वर्षों में MSME क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार निवेश, तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। पिछले ढाई वर्षों में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र और 14 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 1,063 भूखंड उद्यमियों को आवंटित किए जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में 60 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और 6,000 से अधिक भूखंड नए उद्यमियों को उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में 7,400 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिनमें लगभग आधे का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत पिछले ढाई वर्षों में 23,500 से अधिक युवाओं को 1,630 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप रैंकिंग में मध्यप्रदेश को ‘लीडर’ श्रेणी का सम्मान मिला है और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित करना है।
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Source: https://www.mpinfo.org/
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