मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने किया जनहित में परिवाद है दिवस मनाने का ऐलान,
वर्ष 2011 से लगातार उच्च न्यायालय में 30 रिक्त पदों पर न्यायाधीपतियों की नियुक्ति न होने से आम जनता को न्याय दिलाने में अभिभावकों को हो रही समस्याओं के मद्देनजर तथा पक्षकारों के न्यायालीन समय के दौरान रुकने तथा बैठने की व्यवस्था को लेकर, साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु बार-बार राज्य सरकार से की जा रही मांग को अनदेखा किया जा रहा है, जिस पर अधिवक्ता परिषद के द्वारा 9-4-2018 से 14 -4-2018 तक अदालत के सभी अधिवक्ताओं को अपने कार्य से विरत रहने का अनुरोध किया है, अगर इस दौरान तक भी किसी प्रकार की प्रक्रिया को गति नहीं मिलती है राज्य अधिवक्ता परिषद राष्ट्रीय स्तर पर लंबा संघर्ष करने संकल्पित है
इन सभी आवश्यक मुद्दों पर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद लंबे समय से प्रयासरत है आज की पत्रकार वार्ता में राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के हित में तथा जनहित में राज्य सरकार से इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु पत्र लिखा है साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा संबंधित फाइल को गति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है जिस पर राज्य सरकार की ओर से लगातार लापरवाही जारी है जो कि एक अहम मुद्दा है जिसके चलते अभिभाषकों को अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा चल रहे प्रकरणों में पैरवी करने से प्रभावित किया जाता रहा है जिसमें कई अधिवक्ताओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा अपनी जान देकर भुगता है कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें आवेदकों को न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है कई अधिवक्ता चोटिल हुए हैं इन सभी गंभीर मुद्दों पर राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय के द्वारा सख्त कानून बनाए जाने की मांग की गई है जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा कर राज्य सरकार की ओर दिया जा चुका है जिस पर ठोस कदम राज्य सरकार के द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं
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