पर्यावरण संरक्षण के लिए एकत्रित
फंड के दूसरे मदों मे इस्तेमाल करने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी
जताई। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका हमें मूर्ख बना रही है। एकत्रित फंड के प्रति
राज्य सरकारों के रवैये पर नाखुशी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने
कार्यपालिका पर भरोसा किया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अधिकारी काम नहीं करते। जब
कोर्ट कुछ कहता है तो कहा जाता है कि अदालत सीमा लांघ रही है।
ये तल्ख टिप्पणियां न्यायमूर्ति
मदन बी लोकूर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने वायु प्रदूषण और पर्यावरण
संरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कीं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के
आदेश पर कम्पन्सेटरी अफारेस्टेशन फंड (जिसे कैम्पा फंड कहा जाता है), ग्रीन सेस जिसे ईसीसी (इन्वायरमेंटर कंसरवेशन सेस) आदि एकत्रित
होते हैं जिसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एकत्र किया जाता है।
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