Finance Department's Monsters are safe in the care of the Finance Minister
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जबलपुर के पश्चिम विधानसभा के विधायक
तरुण भनोट को वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी है
इस विभाग में मंत्री बनने के उपरांत कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट के
द्वारा अभी तक भ्रष्टाचार से
संबंधित लंबित प्रकरणों की फाइलों पर कोई नजर नहीं घुमाई गई है, ना ही इस संबंध में लोक हित में समाज हित में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं,
अपितु वित्त मंत्रालय में हो चुके घोटालों की जांच कार्यवाहीया अभी
तक अपने स्तर पर फाइलों में ठप्प पड़ी हुई है, वरिष्ठ
स्तर पर हो चुके तबादले इन फाइलों को यथावत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर
आ रहे हैं, साथ ही 50 करोड़ से अधिक के घोटाले में लिप्त आरोपी नारायण मिश्र का पिछले 6 वर्षों से अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया है, जिसमें इस तरह की संभावनाओं को व्यक्त करना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं
इस मंत्रालय में लेनदेन का स्तर बहुत मजबूत हो चुका है, जिससे
यह स्पष्ट हो जाता है, कि जिस किसी अधिकारी को जिस किसी पद
पर जहां भी पदस्थ होकर जिस किसी भी प्रकार का घोटाला करना हो उसे कांग्रेसी शासन
के द्वारा खुली छूट दी गई है,
ऐसी स्थिति में एक विधायक के मंत्री बनने के उपरांत हो रहे घोटालों से
पूरी पार्टी की छवि खराब होती है, और आने वाले चुनाव नतीजे प्रभावित होने की
पूरी संभावना है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा
लोकहित में जनहित में कई अभी कथन अपने मेनिफेस्टो में चुनाव के पहले डिक्लेअर किए
गए थे, जिनमें जनता को लॉलीपॉप देते हुए आजकल लगातार दिखाई
दे रहे हैं, जहां तक मामला किसानों की ऋण माफी का रहा जो
आचार संहिता को लेकर के लटका दिया गया है, कानून व्यवस्था को
संजोए रखने के लिए इनके द्वारा केवल आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, और घोटालों में लिप्त अधिकारियों को संरक्षित किया जा रहा है ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाने वाले विधायक मंत्री जिम्मेदार रहते हैं, जिनके
विरुद्ध हर वरिष्ठ स्तर पर एवं पार्टी के राष्ट्रीय दल के पदाधिकारियों को इस पूरे वृतांत से वाकिफ कराया गया है, तथा जनहित में इस पूरे हो रहे भ्रष्टाचार को प्रत्येक नागरिक को माध्यम
समाचार के अवगत कराने का प्रयास जारी है, ताकि इस प्रकार के
भ्रष्टाचार को रोका जा सके और कभी भी किसी भी ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने में गलती
जनता ना करें, जिसके द्वारा
कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की क्षमता और योग्यता ना हो
वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर इन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी
घोटाले की जानकारी आप डायरेक्ट उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर न कभी
फोन नंबर उपलब्ध होते हैं, ना ही कभी इनके ईमेल आईडी वहां पर
काम कर रहे होते हैं, ना ही उपलब्ध होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो घोटाले की सीमाएं पार कर रहे अधिकारी हैं, उन्हें पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है, और
सूचना अधिकार के एक्ट से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, जहां
ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, तो स्पेशल वहां पर अलग से
एक अधिसूचना जारी करके चोरी करने के सारे हथकंडे आजमाने वाले अधिकारियों को अधिक
सूचना के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, इस प्रकार के
जनप्रतिनिधि जब मिनिस्टर के रूप में मुख्यधारा में पदस्थ हो जाते हैं तो निसंदेह
जनता को कई उम्मीदें और सुधार की अपेक्षाएं ऐसे जनप्रतिनिधियों से रहती है, परंतु उनकी योग्यता और क्षमताएं देख करके जनता बड़ी
हताश और निराश हो जाती है, यह ठीक उसी प्रकार की अपेक्षाएं हो जाती हैं, जैसे ही
किसी व्यक्ति ने मरुस्थल से यह कामना की हो को हरे भरे उपवन में बदल जाएगा
