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15 Aug 2019

RTI Online उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार में अब कीजिए ऑनलाइन आवेदन, दस विभाग में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट

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Right To Information Online Filing 

उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार के तहत अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले 10 विभागों में आरटीआइ के आवेदन पत्र ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है।
इस आवेदन के साथ लगने वाला दस रुपये का शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। एक महीने में सूचना न मिलने पर प्रथम अपील भी ऑनलाइन की जा सकेगी। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वेबपोर्टल का उद्घाटन करेंगे।
दरअसल, अभी आरटीआइ के तहत सूचना पाने के लिए आवेदन हार्ड कॉपी में विभाग के जन सूचना अधिकारी के पास किए जाते हैं। आवेदन डाक के जरिए भी स्वीकार होते हैं। काफी समय से लोग ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 विभागों से इसकी शुरुआत की है। सरकार ने इसके लिए वेबपोर्टल (rtionline.up.gov.in) बना दिया है।

RTI Online Right To Information


पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसमें बचे हुए अन्य विभागों को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए ईमेल आइडी व मोबाइल नंबर जरूरी है। वेबपोर्टल पर 'सब्मिट रिक्वेस्ट' क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा इसमें ईमेल आइडी व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र का तय प्रारूप खुल जाएगा। वर्तमान में आवेदन पत्र के लिए 500 शब्द की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। पहला पेज भरने के बाद 'मेक पेमेंट' का विकल्प आएगा। इसको क्लिक करने पर नेट बैंकिंग के जरिए शुल्क जमा किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने एसबीआइ से समझौता किया है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन के लिए विभागों में नोडल जन सूचना अधिकारी नामित कर दिए हैं। यह ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को जन सूचना अधिकारी के पास ट्रांसफर करेंगे।

RTI Online Application


आवेदन की हो सकेगी ट्रैकिंग
ऑनलाइन आवेदन की ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की गई है। आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबपोर्टल पर 'व्यू स्टेटस' में जाकर देखा जा सकेगा। आवेदनकर्ता को ई-मेल अलर्ट व एसएमएस भी प्राप्त होते रहेंगे। यदि किसी आवेदन में अतिरिक्त फीस जमा करने की जरूरत होगी तो उसे भी 'व्यू स्टेटस' में देखा जा सकेगा। इसके बाद अतिरिक्त फीस भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
विभाग हुए शामिल

- अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग
- प्रशासनिक सुधार विभाग
- नागरिक उड्डयन विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- रेशम विभाग।

Report: Aman Verma

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