सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की सूचना मांगने पर Rti कार्यकर्ता से तहसीलदार ने की अभद्रता

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Tehsildar MisBehave With RTI Activists On Information 2005 Uttar Pradesh

सदर जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सगरा की संख्या 268 पर तहसील प्रशासन व भू माफियाओं की सांठगांठ से करोडों की सरकारी भूमि पर  दबंगई करने वाले लेखपाल व भू माफियाओं का अवैध कब्जा होने के कारण लोगों द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी जिस पर लेखपाल व तहसील प्रशासन की मिलीभगत से सूचना गलत दी गई उच्च संबंध में तहसीलदार महोदय के पास आरटीआई मांगने वाला शिवम शुक्ल जांच हेतु पत्र ले गया था कि टीम गठित कराते हुए जांच कराई जाय परंतु तहसीलदार महोदय सदर द्वारा जबाब मिला / कहा गया कि क्या तुम्हारी जमीन है।

उक्त जमीन से तुमसे क्या मतलब है जबकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आम जनता को प्रत्येक जानकारी प्राप्त करने का हक है तो क्या यह जानने का हक नहीं है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ कि नहीं या कौन अतिक्रमण किया है और क्यों। तहसीलदार महोदय सदर की बातों से स्पष्ट होता है कि तहसील प्रशासन की सह पर ही उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण हुआ है इसीलिए तहसील प्रशासन द्वारा आरटीआई के अंतर्गत गलत सूचना प्रदान की गई।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाले शिवम शुक्ला का कहना है कि यश मुझे समय अंतर्गत एवं सही सूचना नहीं दी जाती है तो मैं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ जाने को बाध्य होना पड़ेगा। में या भी मैं अवगत कराया कि यदि सही सूचना तथा सही प्रकरण की जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ एवं राज्य सूचना आयोग खंडपीठ लखनऊ जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

रिपोर्ट अखिलेश तिवारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश


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