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विकास खण्ड के कार्यो में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दास्त नही

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विकास खण्ड के कार्यो में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दास्त नही की जाएगी, डीएम का फरमान

देवरिया जिले के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने देवरिया जिले में स्थित विकास भवन के गांधी सभागार में सभी विकास खण्डों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन कार्यो का निर्माण पूर्ण हो गया है उसे जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उसका उद्धघाटन जल्द से जल्द कराए,

जिले के सभी (16) विकास खंडों के आंगनबाड़ी भवनो का निर्माण अगर पूर्ण हो गया है तो उसका उद्घाटन कराते हुए आंगनवाडी कार्यकर्ती को हैण्डओवर कराना सुनिश्चित करें। जिन पंचायत भवनो का छत लग चुका हो, ऐसे भवनो का फिनिसिंग, पेन्टिंग आदि अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता क्षम्य नही होगी।

सोमवार को विकास भवन के गांधी सभागार में मीटिंग लेते हुए जिलाधिकारी ने आइसीडीएस की समीक्षा में पाया कि इस वर्ष संचालित संभव अभियान की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर माह में 0-5 वर्ष के बच्चों के वजन का आकडा कम पाए जाने एवं कार्य में शिथिलता दर्शित होने पर रुद्रपुर एवं बरहज के सीडीपीओ को कड़ी फटकार लगायी। चेतावनी देते हुए उन्होने जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकान्त राय को निर्देश दिया कि पूरे जनपद के 0-5 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों का पुनः अभियान चलाकर वजन करायें तथा अधिक से अधिक अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कराते हुए उनका आकडा मेरे समुख उपलब्ध करायें। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया कि सैम किट का वितरण 5 ब्लाकों कराया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि अन्य ब्लाकों में सैम किट वितरण भी कराना प्राथमिकता के साथ करें। साथ ही आंगनवाडी कार्यकर्तियों के मोबाइल वितरण कार्यक्रम में भी सैम किट का वितरण किया जाए।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आवंटित आवासों को 31 दिसम्बर तक निर्मित कराए। उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतवार इसकी समीक्षा कर लापरवाही बरतने वाले सचिवों का चिन्हांकन करते हुए आरोप पत्र निर्गत करें तथा मुख्यमंत्री आवास योजना 2020-21 के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रगति माह अक्टूबर में कराना भी सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में उन्होने लक्ष्य के अनुरुप दुकानों का आवंटन न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा उन्होने निर्देश दिया कि दुकानो का आवंटन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने परिवार नियोजन की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए नोडल अधिकारी को इसमें गति लाने हेतु निर्देशित किया। उन्होने अन्तरा इजेक्शन की ड्यू लिस्ट तैयार कर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होने हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देशित दिया कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अनुरुप कार्य पूर्ण कराएं।

इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामुहिक योजना, शादी अनुदान योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, दुग्ध, आपरेशन कायाकल्प, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान आदि विभागो की गहनतापूर्वक समीक्षा किए तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार, परियोजना निदेशक, जिला पूर्ति अधिकारी, बीएसए संतोष कुमार, डीपीआरओ अविनाश कुमार ,जिला कार्यक्रम अधिकारी केके राय, डीडी मनरेगा, एएसीएमओ, खण्ड विकास अधिकारी गण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Report: गंगा मणि दीक्षित

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