जैसा कि ज्ञात हो एक मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान पर उठाया गया है जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित खबर की ओमती नाले के खराब कॉन्टैमिनेटेड इनफेक्टेड वाटर से सब्जियां धोई और उगाई जा रही हैं और उनकी सिंचाई की जा रही है और दूसरा मामला जो डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम द्वारा लगाया गया जिसमें इंदौर में हुई घटना की परिपेक्ष में जबलपुर में भी यह घटना कभी भी हो सकती है क्योंकि पूरे जबलपुर में अशुद्धि और संक्रमित पानी की सप्लाई हो रही है जगह-जगह नालियों से पाइपलाइन गई है और पाइपलाइन ब्रेकेज है घरों लोगों के घरों में अक्सर गंदा पानी आता है जो किसी जहर से कम नहीं है
इन दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा नगर निगम को और सभी संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ में अंतरिम आदेश पारित करते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत जवाब को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने कहा कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पानी के टेस्ट के बाद पानी में टोटल कोलीफॉर्मर फिजिकल क्वालीफाई में पाया गया है जो बहुत अधिक मात्रा में है जो मानव कंजप्शन में बहुत खतरनाक है और उसे कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि जबलपुर में प्रत्येक दिन 174 लाख क्यूबिक मीटर सीवेज जनरेट होती है जिसके लिए 12 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं जो केवल 75 लाख क्यूबिक पानी को ही ठीक कर पाते हैं अतः जो 12 सीवरेज प्लांट शहर के सीवरेज को ठीक करने में सक्षम नहीं है इस तरह 98 लाख क्यूबिक पर डे डे सीवरेज ट्वीट नहीं किया जाता है इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण बात कहते हुए कहा कि 3 लाख कनेक्शन जबलपुर में सीवरेज के होने चाहिए जिसमें मात्रा 78000 घरों में ही सीवर लाइन को जोड़ा गया है इसका मतलब की जबलपुर की आबादी का केवल एक बटे चार हिस्सा ही अभी सीवर लाइन से जोड़ा गया है और सीवर का पानी लोगों के घरों का नार्मल नाली में मिलता है और नालियों में से पाइपलाइन जाती हैं
इसलिए सीवर का पानी नालियों में कहीं भी जा सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा यह भी बताया गया कि नगर निगम को एनवायरमेंटल कंपनसेशन ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाया गया था जिसमें 17.80 करोड़ का भुगतान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अदा करने के लिए बोला गया है जिसे नगर निगम ने आज तक अदा नहीं किया है जिस पर न्यायालय ने कहा कि नगर निगम शीघ्र ही उक्त राशि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भुगतान करने के लिए कार्रवाई करें। डेमोक्रेटिक लॉस फोरम की ओर से रविंद्र गुप्ता द्वारा शीघ्र ही सही साफ और साफ और बिना संक्रमित पानी पीने लायक घरों में सप्लाई करने हेतु नगर निगम सक्षम नहीं है इसलिए संपूर्ण मामले की पर सही कार्रवाई हेतु एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की मांग की है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि हाई कोर्ट जज रिटायर्ड की चेयरमैनशिप के अंदर में जबलपुर मेयर जबलपुर कमिश्नर जबलपुर कलेक्टर एचपी डिपार्टमेंट के हेड किसी सीनियर सिटीजन सोशल वर्कर और किसी सीनियर एडवोकेट ऐसे साथ लोगों की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिस पर न्यायालय ने कहा कि आगे नोटिस के पश्चात इस पर सुनवाई की जाएगी और इस आवेदन को अभी लंबित रखा गया है मामले की सुनवाई दिनांक को फिक्स की गई है
डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम की ओर से अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से सिद्धार्थ सेठ एवं शिव मोटो आर एस ठाकुर उपस्थित हुए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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