बांग्लादेश में हुए हालिया राजनीतिक परिवर्तन के बीच, अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के निर्णायक फैसलों ने तारिक रहमान को नई चुनौतियों में फँसा दिया है। यूनुस के समय पर लिए गए दो अहम फैसलों — संविधान सुधार रेफरेंडम और अमेरिका के साथ हुई व्यापार डील — ने सत्ता परिवर्तन के बाद नए नेतृत्व के सामने शक्ति संतुलन और नीतिगत उलझनों को बढ़ा दिया है
यूनुस का संविधान सुधार रेफरेंडम
यूनुस सरकार ने चुनावों से पहले बांग्लादेश में एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें संविधान सुधार और संसदीय व्यवस्था सुधार पर मत मांगा गया। इस रेफरेंडम का समर्थन बड़ी संख्या में मिला, लेकिन यह मामला अब इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है कि नई सरकार को इन सुधारों को लागू करना चाहिए या नहीं। विपक्षी दलों ने संविधान सुधार कमीशन में शपथ लेने से भी इनकार किया है, जिससे आंतरिक शक्ति संतुलन पर विवाद गहरा गया है।
यूएस-बांग्लादेश व्यापार समझौते के संकेत
यूनुस के कार्यकाल में अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौते में कुछ छूट देने की बात सामने आई है, जिससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेक्सटाइल निर्यात को चुनौती मिल सकती है। अमेरिका बांग्लादेश का एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और समझौते में व्यापार नीति में बदलाव से स्थानीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
राजनीतिक दुविधाएँ और शक्ति संतुलन
यूनुस के निर्णय अब रहमान के लिए राजनीतिक दुविधाएँ पैदा कर रहे हैं। संविधान सुधार को आगे बढ़ाने से वे अपने समर्थकों के बीच आलोचना का सामना कर सकते हैं, जबकि अगर वे धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आलोचक यह कहेंगे कि वे जनादेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। दोनों स्थितियाँ नई सरकार के सामने शक्ति संतुलन और सत्ता से जुड़ी मजबूरियों को उजागर करती हैं।
आर्थिक जोखिम और निर्यात पर प्रभाव
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा योगदान है, और यदि अमेरिका जैसे बाजार में नीतिगत बदलाव स्थानीय हितों के खिलाफ जाते हैं, तो निर्यात की गति धीमी पड़ सकती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत और अन्य पड़ोसी देशों से मुकाबला भी कठिन हो सकता है, जिससे देश की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
भविष्य की राह और चुनौतियाँ
अब बांग्लादेश की नई सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह संविधान सुधार और व्यापार समझौतों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। इन मामलों में संतुलित निर्णय लेना, आंतरिक राजनीतिक समर्थन बनाए रखना और वैश्विक व्यापार में अपने हितों की रक्षा करना रहमान सरकार के लिए अगले कदमों पर निर्णायक होगा।
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