वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और कुछ स्वास्थ्य दवाइयों पर राहत देने की घोषणाएँ शामिल हैं। वहीं टैक्स स्लैब में कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है
बजट के बाद व्यापारियों में निराशा की लहर देखी जा रही है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने बजट को “शुष्क” बताया और कहा कि इसमें ट्रेडरों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। संगठन के मुखिया संजय गुप्ता का कहना है कि परंपरागत व्यापारियों की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
व्यापार मंडल ने यह भी कहा कि बजट में ई-कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते दबाव और रिटेल व्यापार की नीतियों पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया, जिससे छोटे व्यवसायों को राहत नहीं मिली।
व्यापारियों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी सुविधाओं की भी मांग की, लेकिन उन्हें बजट में कोई उल्लेख नहीं मिलने पर नाराज़गी जताई।
इससे पहले खास खबरों में भी उत्तर प्रदेश के कारोबारियों ने केंद्र के बजट को “व्यापारियों और जनता दोनों के साथ छलावा” बताया। उनका कहना है कि जनता की जरूरतों और व्यापार के हित को प्राथमिकता नहीं दी गई।
दिल्ली के कुछ बाज़ारों में भी व्यापारियों ने बजट को “औसत” बताया और कहा कि छोटे व्यापारियों तथा स्थानीय बाजारों की समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है।
बजट से यह साफ संकेत मिलता है कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों और उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन छोटे व्यापार, एमएसएमई और परंपरागत व्यवसायों के लिए राहत कम नजर आई है।
व्यापारी समुदाय के साथ जनता के अन्य वर्गों में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ आईं — कुछ को उम्मीदों के अनुरूप लाभ मिला है (जैसे अल्पसंख्यक शिक्षा के प्रावधान में वृद्धि) जबकि अनेक लोग इसे “सामान्य” या “अपर्याप्त” बता रहे हैं।
विपक्ष और आलोचक भी बजट पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि यह मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल नहीं कर रहा है।
नतीजा: इस बजट ने कुछ क्षेत्रों में राहत दी है, लेकिन व्यापारियों और छोटे व्यवसायों की अपेक्षाएँ अधूरी रह गईं, जिससे आर्थिक महौल में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ और निराशा का असर दिख रहा है।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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