मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुना और राजगढ़ जिलों में स्व-सहायता समूहों की राशि हड़पने और करोड़ों रुपये के संभावित घोटालों के उजागर होने के बाद अब रायसेन जिले का बेगमगंज ब्लॉक भी सुर्खियों में आ गया है। यहाँ कृषि मेले के नाम पर किए गए सरकारी धन के दुरुपयोग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना में गंभीर विसंगतियाँ सामने आई हैं, लेकिन जिला स्तर के अधिकारियों की सुस्ती के कारण जाँच पूरी तरह ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है
कृषि मेला खत्म होने के बाद खरीदी गईं मशीनें, कागजी दावों की पोल खुली
मामला बेगमगंज में आयोजित हुए कृषि मेले और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से जुड़ा है। नियमों को ताक पर रखकर कृषि मेले के दौरान बेगमगंज से कई फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स की कागजी खरीद दिखाई गई, लेकिन धरातल पर कोई भी वर्किंग यूनिट स्थापित नहीं की गई थी। हद तो तब हो गई जब कृषि मेला पूरी तरह समाप्त हो गया, उसके बाद आनन-फानन में मशीनरी की खरीद की गई और शेड का निर्माण कराया गया। सवाल यह उठता है कि जब मेला चलते समय यूनिट अस्तित्व में ही नहीं थी, तो बैकडेट में या मेला खत्म होने के बाद यह औपचारिकताएं किसके संरक्षण में पूरी की गईं? इस पूरे घालमेल की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच होना बेहद जरूरी है।
जाँच दबाने में जुटा जिला कार्यालय, 7 दिन का समय बीतने के बाद भी रिपोर्ट गायब
इस पूरे मामले में रायसेन जिला कार्यालय की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जिला स्तर से बेगमगंज मामले की जाँच के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर 07 दिनों के भीतर जाँच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन विडंबना देखिए कि 20 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जिला कार्यालय इस जाँच को कछुआ गति से चला रहा है और अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यदि यह जाँच जिला स्तर के बजाय सीधे भोपाल राज्य कार्यालय (State Office) द्वारा कराई जाती, तो अब तक सच सामने आ चुका होता और दोषियों पर कार्रवाई हो जाती। जिला प्रशासन की यह ढीली कार्यप्रणाली साफ इशारा करती है कि मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है।
पूर्व में भी उजागर हो चुकी है अधिकारी की संलिप्तता
यह पहला मौका नहीं है जब बेगमगंज के जिम्मेदार अधिकारी सुदीप सोनी (NRLM Officer) के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों। पूर्व में भी हमारे द्वारा इस अधिकारी के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ समाचार प्रकाशित किया जा चुका है कि किस प्रकार बेगमगंज में नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
पुरानी रिपोर्ट देखें: इस अधिकारी के खिलाफ पूर्व में प्रकाशित विस्तृत रिपोर्ट और भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी आप इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं:
NewsVision India - CorruptionAgainst Sudeep Soni NRLM Begumganj Officer
इतने गंभीर आरोपों और लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अब तक सुदीप सोनी के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे विभाग की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है।
अन्य जिलों में भी मची है लूट, राज्य कार्यालय की कड़क कार्रवाई ही एकमात्र समाधान
अगर मध्यप्रदेश के अन्य जिलों पर नजर डालें, तो हाल ही में गुना और राजगढ़ में आजीविका मिशन के तहत करीब 90.25 लाख रुपये की वित्तीय विसंगति और फर्जी बैंक खातों के जरिए गबन का बड़ा खुलासा हुआ है। वहां भी तत्कालीन जिला परियोजना प्रबंधकों (DPM) और लेखापालों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद राज्य स्तरीय टीमों ने मोर्चा संभाला है।
गुना-राजगढ़ के इन मामलों से साफ है कि जब तक भोपाल स्थित राज्य कार्यालय (State Head Office) सुदीप सोनी जैसे दागी और लापरवाह अधिकारियों पर सीधे और सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक जिलों में बैठे भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद रहेंगे। यदि राज्य कार्यालय एक बार कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बेगमगंज मामले में सख्त दंडात्मक या निलंबन जैसी कार्रवाई करता है, तो इससे पूरे प्रदेश के अन्य अधिकारियों में एक कड़ा संदेश जाएगा और वे अपना काम पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ करने पर मजबूर होंगे। अब देखना यह है कि आजीविका मिशन के शीर्ष अधिकारी रायसेन के इस घालमेल पर कब संज्ञान लेते हैं।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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