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10 Jan 2019

कलेक्टर कार्यवाही, ना. तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक निलंबित, CM-HELPLINE का फर्जी निराकरण, और लंबित राजस्व प्रकरण मामला


            अर्से के बाद लापरवाहो कों मिला निलंबन का पारितोषक,  

पुश्तैनी संपत्ति के समतुल्य कार्यालय को चलाने वाले नायब तहसीलदार सुशील कुमार पटेल और आर आई हरिओम राजपूत दोनों पदस्थ उप तहसील चर्गवा अंतर्गत तहसील शहपुरा भिटोनी जिला जबलपुर रहे हैं

दोनों लापरवाह लोक सेवकों की मनमानी से कानून व्यवस्था अपने आप में शर्मसार हो चुकी थी,  सीमांकन, नामांतरण, अवैध उठ्खानन, अवैध अतिक्रमण और सीएम हेल्पलाइन,  जैसे शिकायत प्रकरणों पर निराकरण हेतु बिना पैसे कोई बात ही नहीं होती थी,  कोई कार्यवाही नहीं होती थी,  और पूरे निश्चिंत स्वभाव के दोनों डिफाल्टर लोक सेवको  के द्वारा अपने कार्यालय का संचालन अपनी गति से मनमानी प्रक्रिया से विधिक प्रावधानों के विपरीत किया जाता रहा है,  जिसमें हमारे देश की एक असफल कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है.

मामला लंबे समय से कलेक्टर की नजरों में प्रकाशन में था,  कुछ ही दिन पूर्व हमारे द्वारा इन दोनों बिकाऊ लोक सेवकों के विरुद्ध एक खबर को प्रसारित किया गया था, इनकी करतूतों के पुराने पुल कुछ ऐसे रहे है

https://www.newsvisionindia.tv/2018/11/shahpura-nayab-tehseeldar-patel-tamasha-karwyahi.html
बिकाऊ नायब तहसीलदार चर्गंवा में शेष पदस्त, एक एस डी एम् - तहसीलदार निलंबित, फिर नही सुधर रहे, RCMS सिस्टम ठप्प, CMHELPLINE बनी तमाशा

https://www.newsvisionindia.tv/2019/01/illegal-mining-suspects-punished-jabalpur.html
अवैध उत्खनन में चार लोगों को बड़ी सजा और जुर्माना अलग, 

इस तरह के कई मामले वहां पर अपंजीकृत हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब आवक जावक में दर्ज नहीं है, ना ही Revenue Case Management System में दर्ज होते, ना ही उनका निराकरण से कोई सरोकार है, जिस किसी शिकायतकर्ता आवेदक के द्वारा अतिरिक्त पैसे का भुगतान किया जाता है उसके काम में वैधानिक रूप से गति दिखाई जाती थी, शेष खानापूर्ति कर के सभी शिकायतों को आवेदनों को और प्रकरणों को निपटा दिया जाता था, और अपील का पात्र घोषित कर दिया जाता था.

शर्म आती है, देश के आम नागरिक को जब ब्यूरोक्रेसी में लोक सेवा करने के नाम पर ऐसे जिन्न भर्ती कर दिए जाते हैं,  जो इतने घिनौने चरित्र के होते हैं जिनका स्पर्श कीचड़ को भी मैला कर दे.

      अब लंबे समय से लंबित प्रकरणों में निराकरण में आयेगी निष्पक्ष तेजी,








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